SOKHAL TALK

ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ—ਹਰ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ “ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੱਤ” ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਦਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਲੱਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਜਲਨ, ਸਿਰਦਰਦ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਧਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਵੀ ਮੋਬ...

ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੈਲੈਂਜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ...

 ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ 

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ - ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਹੱਕ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਕ ਨਿਆਂਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਵ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਣਾ” ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਇਆ।ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਮਤ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ...

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ “ਏ.ਆਈ.” ਅਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (Artificial Intelligence)  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨਚਰੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ। ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ 1. ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ: ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਘੰਟਿਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਏ.ਆਈ. ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ — ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2. ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ: ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਏ.ਆਈ. ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਸਰਜਰੀ, ਤੇ ਖੋਜ-ਕਰਿਆ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। 3...

ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਥੰਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥੰਭ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਰਦ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਉਚਿਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਤਿ ਰੁਖੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼...