ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਆਵਾਜ਼.....?
ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਥੰਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥੰਭ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਰਦ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਉਚਿਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਤਿ ਰੁਖੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਭਿਵ੍ਯਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਬੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ
1. ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (Journalist Protection Act):
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
2. ਮੀਡੀਆ-ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ:
ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
3. ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈ-ਡੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ:
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।
4. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ:
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਸਕਣ।
5. ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ:
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਸਲੂਕੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
6. ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ:
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ — ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Comments