ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ - ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਹੱਕ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਕ ਨਿਆਂਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਵ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਣਾ” ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਇਆ।ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਮਤ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 14 ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 19 ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਿੱਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਦ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਚਾਣ ਹਨ।
Comments