ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ—ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ—ਅੱਜ ਕਈ ਮੂਲਭੂਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਿਖਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮੈਟ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ “ਚੱਲਦਾ ਹੈ” ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ—ਇਹ ਸਭ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਧੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ—ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਪੜਾਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ—ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
Comments